EV पर बड़ा ऐलान, ₹50,000 तक की मदद देगी मोदी सरकार, 1 अप्रैल से शुरू होगी योजना

नई दिल्ली. भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना सोमवार (1 अप्रैल) से लागू होगी और जुलाई के अंत तक जारी रहेगी. इस बीच, देश में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) प्रोग्राम का दूसरा फेज 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है. फेम स्कीम के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों (E-Vehicles) के लिए उपलब्ध होगी.

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) शुरू की है.

ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री का दावा, सही ट्रैक पर है भारत की अर्थव्‍यवस्‍था, मार्च तिमाही में GDP ग्रोथ रहेगी 8 फीसदी

50,000 रुपये तक मिलेगी वित्तीय सहायता
ईएमपीएस 2024 के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी. इसका उद्देश्य लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है. छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 41,000 से अधिक ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी.

फंड-लिमिटेड स्कीम है EMPS 2024
ईएमपीएस 2024 एक फंड-लिमिटेड स्कीम है. इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) और तिपहिया वाहनों (e-3W) को तेजी से अपनाने के लिए 4 महीनों यानी एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए 500 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया जाएगा.

3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहन को सपोर्ट
भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए 13 मार्च को इसकी घोषणा की. इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहन को सपोर्ट देना है.

.

Tags: Electric vehicle, Electric Vehicles